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PM Modi 8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मियों के लिए नई उम्मीदें और बड़ा बदलाव

भारत के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए PM Modi 8th Pay Commission का इंतजार लंबे समय से हो रहा है। इस बार की उम्मीदें और चर्चाएं कुछ अलग हैं, क्योंकि 8वें वेतन आयोग में वेतन तय करने का फॉर्मूला सातवें वेतन आयोग से भिन्न हो सकता है। केंद्रीय कर्मचारियों के बीच यह चर्चा छिड़ी हुई है कि क्या इस बार सैलरी के निर्धारण के तरीके में कोई बदलाव होगा, और क्या नए फिटमेंट फैक्टर से उनकी सैलरी में एक बड़ी बढ़ोतरी होगी।

PM Modi 8th Pay Commission: वेतन का निर्धारण कैसे होगा?

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार सैलरी तय करने का फॉर्मूला क्या होगा? क्या 7वें वेतन आयोग की तरह पे-मैट्रिक्स (Pay Matrix 8th Pay Commission) का ही इस्तेमाल किया जाएगा या कुछ नया लागू होगा? इस समय एक नई फिटमेंट फैक्टर की चर्चा हो रही है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकता है।

7वें वेतन आयोग का फॉर्मूला

7वें वेतन आयोग का पे-मेट्रिक्स डॉ. वैलेस एक्रोयड के फॉर्मूले पर आधारित था। यह फॉर्मूला यह निर्धारित करता है कि केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम कितना वेतन मिलना चाहिए ताकि उनकी मूलभूत जरूरतें पूरी हो सकें। इस प्रणाली के तहत न्यूनतम बेसिक पे और पे-मैट्रिक्स तय होता है। PM Modi 8th Pay Commission में इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन इसमें कुछ नए संशोधन किए जा सकते हैं।

कितनी बढ़ सकती है सैलरी?

इस समय भारत में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपये है। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 की दर से तय किया जाता है, तो इसका सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ेगा।

उदाहरण के तौर पर

मौजूदा 18,000 रुपये के बेसिक पे को 1.92 से गुणा किया जाएगा, जिससे नया बेसिक पे 34,560 रुपये हो जाएगा। यानी, केवल बेसिक सैलरी में ही 16,500 रुपये से अधिक का इज़ाफा हो जाएगा। इसके अलावा DA (Dearness Allowance), HRA (House Rent Allowance) और अन्य भत्तों का भी जोड़ होगा, जिससे सैलरी में एक अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

ग्रुप-बी के गैजेटेड ऑफिसर की सैलरी का अनुमान

अगर किसी ग्रुप-बी के गैजेटेड ऑफिसर का बेसिक पे 60,000 रुपये है, तो इसके बाद PM Modi 8th Pay Commission में उसका नया बेसिक पे 1,15,200 रुपये हो सकता है।
इसके बाद DA (55%) के तौर पर 63,360 रुपये, HRA (मेट्रो सिटी के लिए 27%) के तौर पर 31,104 रुपये और अन्य भत्तों का भी योगदान होगा, जिससे कुल सैलरी 2,09,664 रुपये तक पहुंच सकती है। यह वृद्धि कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी।

8वें वेतन आयोग के लागू होने की तारीख

अब तक PM Modi 8th Pay Commission का औपचारिक गठन नहीं हुआ है, लेकिन सरकार के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यह उम्मीद जताई जा रही है कि 2026 से इसे लागू किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार इस साल के अंत तक इस आयोग से संबंधित नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, जिससे कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी और एरियर मिल सकते हैं।

दुर्घटना बीमा पर भी हो रही चर्चा

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दुर्घटना बीमा की सीमा को बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। इस संबंध में चर्चा हो रही है कि इस बार कुछ पे-लेवल्स को मर्ज किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों को प्रमोशन के लिए अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार के परिवर्तन कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि इससे न केवल वेतन में वृद्धि होगी, बल्कि प्रमोशन का अवसर भी अधिक सुलभ होगा।

PM Modi 8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए एक बड़ी उम्मीद

PM Modi 8th Pay Commission केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर सामने आया है। इस वेतन आयोग के लागू होने से जहां कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी, वहीं उनके जीवन स्तर में भी सुधार होगा। सातवें वेतन आयोग की तरह ही Pay Matrix का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन नए फिटमेंट फैक्टर और संशोधित भत्तों के साथ कर्मचारियों की सैलरी में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी।

इसमें कोई संदेह नहीं कि PM Modi 8th Pay Commission की घोषणा कर्मचारियों के लिए एक उत्साहवर्धक कदम साबित होगी। हालांकि अभी इसके गठन और लागू होने की तारीख की औपचारिक घोषणा बाकी है, लेकिन कर्मचारियों को उम्मीद है कि यह बदलाव उनके लिए लाभकारी साबित होगा।

कुल मिलाकर

PM Modi 8th Pay Commission की सिफारिशों का केंद्रीय कर्मचारियों के जीवन पर गहरा असर पड़ेगा। नए फिटमेंट फैक्टर, पे-मैट्रिक्स के संशोधन और अन्य भत्तों के साथ कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी सुनिश्चित होगी। कर्मचारियों को 2026 से नई सैलरी और एरियर मिलने की उम्मीद है। इस कदम से कर्मचारियों का जीवन स्तर सुधरेगा और सरकारी सेवा में और भी आकर्षण आएगा।