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ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता: विदेश मंत्री Abbas Araghchi की भूमिका और चुनौतियां

ईरान और अमेरिका के बीच तनावपूर्ण संबंधों में एक नया मोड़ आ सकता है, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री Abbas Araghchi (1) ने गुरुवार, 4 फरवरी 2026 को घोषणा की कि दोनों देशों के बीच परमाणु वार्ता 6 फरवरी 2026 को ओमान में आयोजित की जाएगी। यह वार्ता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों देशों के बीच तनाव उस समय उच्चतम स्तर पर है, जब तेहरान ने पिछले महीने देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों को क्रूरता से कुचला था।

Abbas Araghchi की भूमिका और ओमान वार्ता का महत्व

ईरान के विदेश मंत्री Abbas Araghchi (2) ने अपनी आधिकारिक घोषणा में कहा कि यह वार्ता ओमान के मस्कट में आयोजित की जाएगी, और इस वार्ता को लेकर दोनों पक्षों के बीच कुछ संशय उत्पन्न हुआ था। ईरानी अधिकारियों का मानना था कि इस वार्ता का प्रारूप और विषय वस्तु में बदलाव की आवश्यकता थी।

ईरानी विदेश मंत्री ने ट्विटर पर लिखा, “हमारे ओमानी भाइयों का धन्यवाद, जिन्होंने सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कीं।” Abbas Araghchi (3) के इस बयान से यह साफ था कि ईरान इस वार्ता के लिए पूरी तरह तैयार है और अब इस दिशा में कदम उठाने के लिए ओमान का आभार प्रकट कर रहा है।

वार्ता का उद्देश्य और बाइडन प्रशासन का दृष्टिकोण

हालांकि, अमेरिकी प्रशासन ने शुरू में तय किया था कि वार्ता तुर्की में आयोजित की जाएगी, लेकिन अब T20 World Cup 2026 के संदर्भ में अन्य देशों के साथ दबाव के कारण, अमेरिकी अधिकारियों ने ओमान को वार्ता का स्थल बनाने का निर्णय लिया। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, Abbas Araghchi (4) के सुझावों और तुर्की से नई वार्ता के प्रारूप के बारे में सुझावों के बाद ही यह बदलाव किया गया।

अमेरिकी प्रशासन की यह स्थिति, जो कि Abbas Araghchi (5) के वार्ता प्रस्ताव को मान्यता देती है, एक संकेत है कि ईरान और अमेरिका के बीच कुछ सहमति हो सकती है, हालांकि दोनों पक्षों के दृष्टिकोण में अब भी महत्वपूर्ण अंतर हैं।

परमाणु मुद्दे पर कूटनीति और तनाव

ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते हुए तनाव का मुख्य कारण ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, जिसके संबंध में अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहा है। Abbas Araghchi (6) ने इस वार्ता में ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे को सबसे अहम बताते हुए कहा कि यह चर्चा सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पर सभी पक्षों का ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है।

तुर्की की कूटनीतिक भूमिका और क्षेत्रीय दबाव

तुर्की, जो पहले से ही अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा था, इस बदलाव से असहमत नहीं है। तुर्की के राष्ट्रपति, रेचेप तईप एर्दोआन ने 4 फरवरी 2026 को इस विषय पर अपनी टिप्पणी करते हुए कहा कि तुर्की हमेशा से ईरान के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ रहा है। उन्होंने कहा, “हम मानते हैं कि हमारे पड़ोसी ईरान में बाहरी हस्तक्षेप पूरे क्षेत्र के लिए खतरनाक साबित हो सकता है।”

एर्दोआन ने कहा कि इस मुद्दे का समाधान कूटनीति के माध्यम से करना सबसे उपयुक्त रास्ता है। उन्होंने कूटनीतिक वार्ता के लिए तुर्की की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि ईरान और अमेरिका के बीच कूटनीतिक समाधान सबसे उचित होगा। यह बयान Abbas Araghchi (7) के दृष्टिकोण के समर्थन जैसा था, जिसमें उन्होंने क्षेत्रीय कूटनीतिक बातचीत को प्राथमिकता दी थी।

परमाणु वार्ता की स्थिति और आगे का रास्ता

वर्तमान में, Abbas Araghchi (8) के नेतृत्व में ईरान इस वार्ता को अपनी तरह से रूपांतरित करना चाहता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा करते हुए कुछ अधिक नियंत्रण चाहता है, जबकि अमेरिका की स्थिति इसके विपरीत है। बाइडन प्रशासन के पास अभी भी इस बातचीत के सफल होने को लेकर संदेह है, और उसने इस मामले में तटस्थ रहते हुए केवल क्षेत्रीय सहयोगियों की इच्छाओं का सम्मान किया है।

वार्ता के आने वाले दिनों में यह देखा जाएगा कि क्या ईरान और अमेरिका एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझते हुए साझा समझौते पर पहुंच सकते हैं या नहीं। फिलहाल, यह T20 World Cup 2026 के आयोजन स्थल से जुड़े अस्थिर संबंधों का संकेत हो सकता है।

निष्कर्ष: कूटनीति में संभावनाएँ और भविष्य

ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक कूटनीतिक प्रयास और समय की आवश्यकता होगी। अब्बास अरगची (9) और अमेरिकी अधिकारियों के बीच की कूटनीतिक गतिरोध को हल करने के लिए इस क्षेत्र के अन्य देशों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है।

हालांकि अब्बास अरगची (10) ने इस पूरी प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है, अब यह दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्व पर निर्भर करेगा कि वे इस वार्ता को किस दिशा में ले जाते हैं। यह दुनिया के लिए एक प्रमुख कूटनीतिक घटना हो सकती है, जो आने वाले वर्षों में वैश्विक परमाणु नीति को प्रभावित करेगी।