Harayana : मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात, जाट प्रधान हरियाणा में, बीजेपी ने ओबीसी समुदाय के प्रतिनिधि नायब सिंह सैनी को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। इससे पहले, मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था, जो ओबीसी समुदाय से संबंधित हैं। खट्टर के पदत्याग के साथ ही बीजेपी और जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के बीच लगभग साढ़े चार वर्षों से चल रहा गठबंधन विच्छेद हो गया।इस परिवर्तन के बीच, लोकसभा चुनावों के आगमन से ठीक पहले, बीजेपी द्वारा खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाने और नायब सैनी को इस पद पर नियुक्त करने के निर्णय के पीछे के कारणों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है
कांग्रेस के प्रमुख नेता : राहुल गांधी ने सरकारी क्षेत्र में ओबीसी समुदाय के अधिकारियों की प्रतिनिधित्व के मामले को संसद में उठाया था। लोकसभा चुनावों के आगमन पर, कांग्रेस ने बीजेपी पर इस मुद्दे को लेकर निरंतर आक्रामक रुख अपनाया।वहीं, बीजेपी ने हरियाणा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसकी शुरुआत 2021 में गुजरात में हुई थी, जब विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। इसके बाद, पहली बार विधायक चुने गए भूपेंद्र पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था।
2022 में, गुजरात में विधानसभा चुनाव होने थे। उस समय, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफ़ा दे दिया था, और इसके परिणामस्वरूप गुजरात का पूरा मंत्रिमंडल नया हो गया था।
एक साल बाद, गुजरात में चुनाव हुआ, और बीजेपी ने एक बार फिर से ऐतिहासिक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की।
हरियाणा में, जब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव जीता, तो अनिल विज को मुख्यमंत्री के रूप में बनाने का एक सम्भावना उठी थी। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ। विज को स्वास्थ्य और खेल मंत्रालय का पद प्रदान किया गया था। 2019 में, उन्हें हरियाणा का गृह मंत्री बनाया गया था, और उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय का भी दायित्व था। उनकी निर्णायक नेतृत्व की वजह से उन्हें हमेशा मुख्यमंत्री के रूप में देखा गया है, लेकिन उनकी बेबाकी के कारण बीजेपी ने उन्हें मुख्यमं
मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद : अनिल विज के समर्थकों को उम्मीद थी कि विज को मुख्यमंत्री के रूप में चुना जा सकता है। हालांकि, जब नायब सैनी के नाम की घोषणा हुई, तो विज बैठक से चले गए, सरकारी वाहन को छोड़ दिया और प्राइवेट वाहन में अंबाला के लिए रवाना हो गए। विज के इस कदम ने कई कयासों को जन्म दिया। फिर भी, उन्होंने स्पष्ट किया कि वे बुधवार को होने वाले विधानसभा सत्र में भाग लेंगे, जो उनके समर्थकों के लिए एक नई आशा की किरण लेकर आया
सरकार के कामकाज में अनिल विज की असंतुष्टि को लेकर, मनोहर लाल खट्टर ने आश्वस्त किया कि पूर्व की तरह इस बार भी विज की चिंताओं का समाधान किया जाएगा। खट्टर ने उल्लेख किया कि सरकारी कार्यकाल में पहले भी कई बार विज की नाराजगी का सामना करना पड़ा है, लेकिन हर बार उन्हें मनाया जा सका। हालिया घटनाक्रमों पर टिप्पणी करते हुए, खट्टर ने बताया कि विज ने शपथ ग्रहण समारोह में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया, जिसके चलते वे वहाँ से चले गए। खट्टर ने यह भी कहा कि संगठन के अधिकारी और नए मुख्यमंत्री शीघ्र ही विज से संवाद स्थापित करेंगे, जिससे उनके अनुभव का सदुपयोग किया जा सके।
