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National Democratic Alliance को मिल सकते हैं सिर्फ 6 और वोट, क्या अब पास हो जाएगा परिसीमन बिल?

भारतीय राजनीति में पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान हुए घटनाक्रमों ने देश की राजनीतिक दिशा को पूरी तरह बदलकर रख दिया है। जहां कुछ महीने पहले तक विपक्ष एकजुट होकर केंद्र सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को रोकने में सफल दिखाई दे रहा था, वहीं अब हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि मौजूदा परिस्थितियां इसी तरह बनी रहती हैं, तो National Democratic Alliance जल्द ही संसद में वह ताकत हासिल कर सकता है जिसकी उसे लंबे समय से तलाश थी।

विशेष रूप से परिसीमन (Delimitation) और महिला आरक्षण से जुड़े संवैधानिक संशोधन विधेयकों के संदर्भ में National Democratic Alliance की स्थिति पहले की तुलना में काफी मजबूत दिखाई दे रही है। हालिया राजनीतिक उठापटक के बाद NDA को दो-तिहाई बहुमत तक पहुंचने के लिए केवल कुछ अतिरिक्त सांसदों के समर्थन की आवश्यकता रह सकती है।

अप्रैल में क्यों अटक गया था परिसीमन से जुड़ा विधेयक?

अप्रैल 2026 में लोकसभा में महिला आरक्षण पैकेज से जुड़े एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को पेश किया गया था। यह विधेयक परिसीमन प्रक्रिया से भी जुड़ा हुआ माना जा रहा था।

उस समय विपक्षी दलों ने एकजुट होकर इस विधेयक का विरोध किया और सरकार को भारी झटका दिया। मतदान के दौरान सरकार आवश्यक संख्या जुटाने में असफल रही और विधेयक 54 वोटों के अंतर से रुक गया।

उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ ही महीनों में राजनीतिक तस्वीर इतनी तेजी से बदल जाएगी और National Democratic Alliance फिर से उसी विधेयक को पास कराने की स्थिति में पहुंच सकता है।

बंगाल की राजनीति ने बदला पूरा समीकरण

पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को हालिया राजनीतिक झटके के बाद लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

रिपोर्ट्स के अनुसार पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ा और इसका असर संसद तक पहुंच गया। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसदों में से लगभग 20 सांसदों ने अलग गुट बनाकर नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) के साथ जाने का फैसला किया।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह नया समूह National Democratic Alliance के करीब माना जा रहा है।

यदि यह समर्थन स्थायी रूप से NDA को मिलता है, तो संसद में सरकार की ताकत में बड़ा इजाफा हो सकता है।

महाराष्ट्र में भी बढ़ रही है राजनीतिक हलचल

बंगाल के बाद महाराष्ट्र में भी राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।

उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) के भीतर असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। राजनीतिक रिपोर्टों के अनुसार पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 सांसद अलग रास्ता चुन सकते हैं।

यदि यह सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ जाते हैं, तो इसका सीधा लाभ National Democratic Alliance को मिल सकता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महाराष्ट्र की यह संभावित टूट संसद में संख्या संतुलन को और अधिक NDA के पक्ष में झुका सकती है।

लोकसभा का गणित क्या कहता है?

लोकसभा की कुल निर्धारित सदस्य संख्या 543 है।

हालांकि वर्तमान में कुछ सीटें खाली होने के कारण प्रभावी संख्या कम हो गई है। ऐसे में दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा लगभग 360 के आसपास माना जा रहा है।

वर्तमान परिस्थितियों में National Democratic Alliance के पास लगभग 318 सांसद बताए जा रहे हैं।

यदि तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए 20 सांसद NDA का समर्थन करते हैं और शिवसेना UBT के 6 सांसद भी साथ आते हैं, तो संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हो सकती है।

यानी National Democratic Alliance धीरे-धीरे उस जादुई आंकड़े की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है जो संवैधानिक संशोधन पारित करने के लिए आवश्यक होता है।

DMK की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है?

राजनीतिक चर्चाओं में एक और नाम तेजी से सामने आ रहा है और वह है DMK।

कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि DMK और कांग्रेस के बीच मतभेद बढ़े हैं। यदि DMK किसी मुद्दे पर केंद्र सरकार का समर्थन करती है, तो National Democratic Alliance को अतिरिक्त ताकत मिल सकती है।

DMK के 22 सांसदों का समर्थन NDA को लगभग उस स्थिति में पहुंचा सकता है जहां उसे केवल 6 अतिरिक्त वोटों की आवश्यकता रह जाएगी।

यही कारण है कि दक्षिण भारत की राजनीति भी इस पूरे समीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

केवल 6 वोट क्यों बन सकते हैं निर्णायक?

लोकसभा में संवैधानिक संशोधन के लिए केवल कुल सदस्य संख्या ही मायने नहीं रखती बल्कि मतदान के समय उपस्थित और मतदान करने वाले सांसदों की संख्या भी महत्वपूर्ण होती है।

यदि कुछ सांसद अनुपस्थित रहते हैं तो आवश्यक बहुमत का आंकड़ा स्वतः कम हो जाता है।

इसी गणित के आधार पर राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि National Democratic Alliance को वास्तविक मतदान के दौरान केवल 6 अतिरिक्त सांसदों की आवश्यकता पड़ सकती है।

यही वजह है कि NDA छोटे दलों और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।

क्या समाजवादी पार्टी में भी सेंध लगाने की कोशिश होगी?

उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने संकेत दिए हैं कि समाजवादी पार्टी के भीतर भी असंतोष मौजूद हो सकता है।

हालांकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी शक्ति है और उसके सांसदों को तोड़ना आसान नहीं माना जा रहा।

फिर भी यदि कुछ सांसद समर्थन देते हैं या मतदान के दौरान अनुपस्थित रहते हैं, तो इसका सीधा फायदा National Democratic Alliance को मिल सकता है।

राज्यसभा का गणित क्या कहता है?

लोकसभा के साथ-साथ राज्यसभा में भी दो-तिहाई बहुमत आवश्यक होता है।

राज्यसभा की वर्तमान प्रभावी सदस्य संख्या 245 है।

संवैधानिक संशोधन पारित कराने के लिए लगभग 164 सांसदों का समर्थन जरूरी माना जाता है।

वर्तमान में National Democratic Alliance के पास करीब 150 सांसदों का समर्थन बताया जा रहा है।

यदि DMK के 8 सांसद NDA का समर्थन करते हैं तो संख्या 158 तक पहुंच सकती है।

इसके बाद केवल 6 और सांसदों की आवश्यकता बचेगी।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उपचुनावों और छोटे दलों के समर्थन से यह अंतर भी आसानी से पूरा हो सकता है।

महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर क्या असर पड़ेगा?

यदि National Democratic Alliance वास्तव में दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में सफल रहता है, तो सबसे पहले महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को आगे बढ़ाया जा सकता है।

महिला आरक्षण कानून पहले ही राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है।

परिसीमन प्रक्रिया भी देश की राजनीतिक संरचना को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है।

इसलिए इन दोनों विषयों पर सरकार तेजी से कदम बढ़ा सकती है।

One Nation One Election का रास्ता भी हो सकता है साफ

राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि यदि National Democratic Alliance संवैधानिक संशोधन के लिए पर्याप्त समर्थन जुटा लेता है, तो “One Nation One Election” का प्रस्ताव भी आगे बढ़ सकता है।

केंद्र सरकार लंबे समय से देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के विचार का समर्थन करती रही है।

हालांकि इसके लिए भी व्यापक संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी।

यदि NDA दो-तिहाई बहुमत हासिल कर लेता है, तो यह प्रस्ताव भी तेजी से आगे बढ़ सकता है।

विपक्ष के लिए बढ़ती चुनौती

विपक्षी दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी एकजुटता बनाए रखने की है।

बंगाल और महाराष्ट्र में सामने आई राजनीतिक टूट ने विपक्ष की रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

यदि क्षेत्रीय दल लगातार कमजोर होते हैं, तो National Democratic Alliance को संसद में मजबूत स्थिति मिल सकती है।

यही कारण है कि विपक्ष अब अपने सहयोगी दलों को बचाने और गठबंधन को मजबूत बनाए रखने पर जोर दे रहा है।

निष्कर्ष

भारतीय राजनीति इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। बंगाल और महाराष्ट्र में हुई राजनीतिक उथल-पुथल ने संसद का गणित बदल दिया है। यदि मौजूदा घटनाक्रम इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो National Democratic Alliance बहुत जल्द दो-तिहाई बहुमत के करीब पहुंच सकता है।

तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसद, शिवसेना UBT में संभावित टूट, DMK की भूमिका और छोटे दलों का समर्थन मिलाकर National Democratic Alliance के लिए नए अवसर पैदा कर रहे हैं। यही कारण है कि परिसीमन विधेयक, महिला आरक्षण और One Nation One Election जैसे बड़े मुद्दे एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गए हैं।

आने वाला मानसून सत्र भारतीय राजनीति की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है। यदि National Democratic Alliance आवश्यक समर्थन जुटाने में सफल रहता है, तो देश में कई बड़े संवैधानिक और राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं।