UP News : देवरिया में हुए भूमि विवाद और हत्याकांड के बाद, प्रदेश में भूमि से जुड़े विवादों का सिलसिला जारी है, और सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विवादों के निपटान को लेकर कठिन कदम उठाए हैं और उन्होंने मंडलायुक्त और जिला प्रशासन के लिए जवाबदेही की ज़िम्मेदारी तय की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विवादों के निपटान में तवाज़्जो का संदेश दिया है और उन्होंने नामांतरण, वरासत, पारिवारिक बंटवारे, पैमाइश जैसे आम राजस्व विवादों के निपटान में देरी और लेटलतीफी के खिलाफ कड़े रुख का समर्थन दिया है। उनके अनुसार, राजस्व विवादों में अक्सर “तारीख पर तारीख” की प्रवृत्ति होती है, जिसे सही नहीं माना जा सकता है। ऐसे कार्यों करने वाले अधिकारीगण पर कार्रवाई होगी, और तथा मंडलायुक्त और जिलाधिकारी को भी आवश्यकतानुसार जवाबदेही तय की जाएगी
मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस कप्तानों के साथ आयोजित की गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान व्यक्त किए गए निर्देशों के आधार पर, तईनाती और सेवानिवृत्ति प्रक्रिया में सुधार करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने यह भी उजागर किया है कि तईनाती का निर्धारण मेरिट के आधार पर होना चाहिए, और किसी प्रकार की भ्रष्टाचार या दबाव की मौजूदगी से इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।मुख्यमंत्री ने फील्ड में तैनाती आपसी सिफारिश या दबाव के परिणामस्वरूप होने वाले ऐसे कार्यवाहियों के खिलवाड़ करने का संकेत दिया है, और उन्होंने इसे गंभीरता से लेने की बात की है।इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन और आइजीआरएस के साथ आयोजित किए गए दर्शनों के संदर्भ में अधिकारियों को उनके कर्यालयों में उपस्थित होने और जनता की समस्याओं का समाधान करने की महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस्राइल-फलस्तीन विवाद के मद्देनजर कहा है कि सभी पुलिस कप्तानों को धर्मगुरुओं से तत्काल संवाद करने का सख्त आदेश दिया है। इस प्रकरण में भारत सरकार के विचारों के विपरीत किसी भी प्रकार की गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया और धर्मस्थल से किसी भी प्रकार के उन्मादी बयानों का विरोध किया है, और ऐसे किसी प्रकार की गतिविधि के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस्राइल-फलस्तीन विवाद का भी जिक्र: मुख्यमंत्री ने इस्राइल-फलस्तीन विवाद के संदर्भ में पुलिस कप्तानों से धर्मगुरुओं के साथ संवाद करने का सुझाव दिया है और यह दरियादिली दिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इस्राइल-फलस्तीन विवाद को लेकर भारत सरकार के दृष्टिकोण को महत्वपूर्णता दी है और ऐसे मामलों में गतिविधियों की निषेध किया है। उन्होंने सोशल मीडिया और धर्मस्थलों पर असामाजिक या अपमानजनक बयानों की खास रूप से निषेध किया है मुख्यमंत्री ने आईजीआरएस की रिपोर्ट के संदर्भ में कहा है कि अधिकारी को जनता की सेवा में विशेष ध्यान देना चाहिए और वे समस्याओं के निस्तारण को प्राथमिकता में रखना चाहिए। उन्होंने क्लब कल्चर और त्योहारों के समय बिजली कटौती से प्रदेश को मुक्त रखने की हिदायत दी है। इससे सामाजिक सुधार और लोगों के लिए बेहतर जीवन स्तर की प्राप्ति में मदद मिल सकती है
