Bihar Bandh: कांग्रेस का बड़ा आरोप, चुनाव आयोग बीजेपी के पक्ष में?

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Bihar Bandh: राहुल गांधी की अगुवाई में 9 जुलाई को होगा विपक्षी मार्च, मुद्दे उठाएंगे

बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, और 9 जुलाई को Bihar Bandhका ऐलान किया गया है। इस बंद का नेतृत्व कांग्रेस नेता राहुल गांधी करेंगे, जो पटना में आयोजित इस मार्च में भाग लेंगे। यह Bihar Bandh मुख्य रूप से मतदाता सूची में गड़बड़ी और पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित धांधली के खिलाफ आयोजित किया जा रहा है। इस बंद में कांग्रेस पार्टी के साथ महागठबंधन के अन्य दल भी हिस्सा लेंगे, और राज्य सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे।

Bihar Bandh का उद्देश्य

Bihar Bandh का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में सुधार लाने, विशेषकर मतदाता सूची के पुनरीक्षण में पारदर्शिता की मांग करना है। विपक्षी दलों का आरोप है कि बिहार में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है, जिससे गरीब, पिछड़े और विपक्षी समर्थक मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए जा रहे हैं। कांग्रेस और महागठबंधन की प्रमुख पार्टियों ने यह तय किया है कि वे इस मुद्दे पर सड़क पर उतरकर विरोध जताएंगे।

राहुल गांधी के नेतृत्व में यह बंद प्रतीकात्मक रूप से विरोध प्रदर्शन का एक तरीका होगा, जिससे राज्य सरकार पर दबाव डाला जा सके और मतदाता सूची में गड़बड़ी को दूर करने के लिए राज्य सरकार को कदम उठाने के लिए मजबूर किया जा सके।

राहुल गांधी की पटना यात्रा

राहुल गांधी की पटना यात्रा राजनीतिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वह सुबह लगभग 10 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सीधे Bihar Bandh मार्च में भाग लेने के लिए निकलेंगे। राहुल गांधी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से शहीद स्मारक तक होने वाले मार्च की अगुवाई करेंगे। इस दौरान वह मतदाता सूची में हुई गड़बड़ी, चुनावी सुधारों और पुनरीक्षण प्रक्रिया की पारदर्शिता के लिए अपनी आवाज उठाएंगे।

इसके अलावा, राहुल गांधी मृतक कारोबारी गोपाल खेमका के परिवार से भी मुलाकात कर सकते हैं, जिनकी हत्या ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खेमका के हत्याकांड ने विपक्षी दलों को राज्य सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का एक और कारण दिया है।

सुरक्षा व्यवस्था

Bihar Bandh को लेकर प्रशासन ने पटना और अन्य प्रमुख जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है। पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अराजकता से बचा जा सके। राज्य सरकार ने प्रशासन से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि बंद के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसा या अराजकता न हो। इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।

खेमका परिवार से मुलाकात

राहुल गांधी Bihar Bandh मार्च में शामिल होने से पहले गोपाल खेमका हत्याकांड के पीड़ित परिजनों से मिलने जा सकते हैं। खेमका की हत्या ने राज्य में अपराध और कानून व्यवस्था के मुद्दे को प्रमुख रूप से उठाया है। विपक्षी दलों का मानना है कि इस हत्या ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, और इसके चलते राज्य सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी खेमका परिवार से मिलकर अपनी संवेदना व्यक्त करेंगे और इस मामले में न्याय की मांग करेंगे।

राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम दौरा

राहुल गांधी का यह दौरा राजनीतिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आगामी 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों से पहले यह मुद्दा सत्ताधारी गठबंधन और विपक्ष के बीच एक बड़ा टकराव का कारण बन सकता है। इसके अलावा, कांग्रेस पार्टी की यह रणनीति सत्ताधारी पार्टी को चुनौती देने और मतदाता सूची में सुधार की दिशा में जन जागरूकता फैलाने की है।

जनता दल यूनाइटेड का विरोध

Bihar Bandh के विरोध में सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने सोमवार को साइकिल रैली निकाली। इस रैली का मुख्य उद्देश्य मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर लोगों को जागरूक करना था। JDU के नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुधार के लिए काम कर रही है, और किसी भी प्रकार की धांधली से बचने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।

राज्य सरकार की प्रतिक्रिया

Bihar Bandh के आयोजन को लेकर राज्य सरकार का कहना है कि विपक्षी दल चुनावी प्रक्रिया को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। राज्य सरकार का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखी जा रही है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने दावा किया कि वह जल्द ही इस मुद्दे पर एक उचित समाधान निकालेगी।

निष्कर्ष

राहुल गांधी का बिहार बंद मार्च और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे चुनावी प्रक्रिया में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। इस मार्च से विपक्ष को राज्य की सरकार के खिलाफ एक मजबूत संदेश भेजने का मौका मिलेगा। वहीं, राज्य सरकार के लिए यह एक चुनौती बन सकती है, क्योंकि इससे आगामी विधानसभा चुनावों में सत्ता की लड़ाई और भी तंग हो सकती है।

बिहार में चुनावी राजनीति ने एक नया मोड़ लिया है और इस मुद्दे के साथ कांग्रेस और महागठबंधन के लिए राजनीतिक संघर्ष और बढ़ सकता है।