NLC India Limited (NLCIL) और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ऐतिहासिक निर्णय:
NLC India Limited (NLCIL), जो कि भारत की एक प्रमुख पावर यूटिलिटी और नव रत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (CPSE) है, ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत, भारत सरकार ने NLCIL को एक विशेष छूट प्रदान की है, जो उसे अपनी योजनाओं में निवेश करने में अधिक लचीलापन प्रदान करेगा। इस निर्णय से NLCIL के पास अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, NLC India Renewables Limited (NIRL) में 7,000 करोड़ रुपये का निवेश करने का अवसर मिलेगा। यह निवेश विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में किया जाएगा, जिनमें संयुक्त उपक्रमों (JVs) के माध्यम से या सीधे निवेश शामिल होंगे।
NLC India Limited को मिली विशेष छूट के लाभ:
इस विशेष छूट के द्वारा NLCIL को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए लागू वर्तमान निवेश दिशानिर्देशों से बाहर किया गया है। इससे NLCIL और NIRL को बड़े निवेश निर्णय लेने में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। अब इन्हें किसी भी उपक्रम या सहायक कंपनी के लिए पहले से स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। इसके साथ ही, NLCIL और NIRL को 30 प्रतिशत नेट वर्थ की सीमा से भी छूट प्राप्त है, जो कि पहले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए लागू थी। यह NLCIL को ऑपरेशनल और वित्तीय लचीलापन प्रदान करेगा, जिससे कंपनी अपनी परियोजनाओं में तेजी से निवेश कर सकेगी।
NLC India Limited: NLCIL का नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में योगदान:
NLCIL की इस छूट का उद्देश्य कंपनी के 2030 तक 10.11 गीगावाट (GW) नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विकास के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पूरा करना है। इसके बाद, कंपनी का लक्ष्य 2047 तक यह क्षमता बढ़ाकर 32 GW तक पहुंचाना है। इस निवेश से न केवल कंपनी की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि यह भारत की शुद्ध शून्य उत्सर्जन (Net Zero Emissions) की दिशा में भी योगदान देगा। भारत ने COP26 सम्मेलन में यह वादा किया था कि वह 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता स्थापित करेगा, और 2070 तक शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इस निवेश से NLCIL का यह वादा पूरा हो सकेगा।
NLCIL और NIRL के समेकित पोर्टफोलियो में वृद्धि:
NLC India Limited: वर्तमान में, NLNLC India Limited CIL सात नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का संचालन कर रहा है, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 2 GW है। इन परियोजनाओं में से कुछ पहले से ही संचालन में हैं, जबकि अन्य वाणिज्यिक संचालन के निकट हैं। यह परियोजनाएं NIRL को सौंप दी जाएंगी, जो कि NLCIL की हरित ऊर्जा पहलों का प्रमुख प्लेटफॉर्म बन चुका है। NIRL अब नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नई परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियों में भाग ले रहा है और नए अवसरों की तलाश में है। इससे कंपनी के पोर्टफोलियो में वृद्धि होगी और भारत को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने में मदद मिलेगी।
भारत की ऊर्जा सुरक्षा और रोजगार सृजन:
इस निर्णय का सबसे बड़ा लाभ भारत के ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ेगा। भारत जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को कम करने की दिशा में आगे बढ़ेगा, साथ ही कोयला आयात में भी कमी आएगी। इस प्रकार, यह निर्णय 24×7 बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता को भी बढ़ाएगा, जो कि देशभर में आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
इसके अलावा, इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन होने की संभावना है। निर्माण और संचालन के चरणों में हजारों नए रोजगार अवसर उत्पन्न होंगे, जिससे स्थानीय समुदायों को भी लाभ मिलेगा और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल केवल पर्यावरणीय दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।
निष्कर्ष:
NLC India Limited के लिए यह एक ऐतिहासिक निर्णय है, जो कंपनी की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहित करेगा और भारत के हरित ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। NLCIL और NIRL को मिली विशेष छूट से यह सुनिश्चित होगा कि कंपनी अपनी योजनाओं को समय पर और अधिक प्रभावी तरीके से लागू कर सके। यह निर्णय न केवल पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास में भी योगदान करेगा। NLCIL की इस पहल से भारतीय पावर सेक्टर में एक नया अध्याय लिखा जाएगा, जो देश को हरित ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम और सशक्त बनाएगा।
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