उत्तराखंड हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा मामले में उत्पन्न नुकसान की पूर्ति के लिए अब्दुल मलिक को 2.44 करोड़ रुपये की वसूली के लिए एक नोटिस भेजा गया है।

बनभूलपुरा इलाके में वर्तमान में लोगों के घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध है :  हालांकि, हल्द्वानी शहर में नैनीताल जिला प्रशासन ने कर्फ्यू के क्षेत्र को सीमित कर दिया है, जिससे स्कूल और अन्य शिक्षण संस्थान फिर से खुल गए हैं। बनभूलपुरा में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है और इलाके में कर्फ्यू जारी है। इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगी हुई है। हाल ही में, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में घोषणा की कि अतिक्रमणमुक्त कराए गए मलिक के बगीचा इलाके में एक नया पुलिस थाना बनाया जाएगा। इस बीच, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चल रहे अभियान में सीसीटीवी और मोबाइल वीडियो की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है।

हल्द्वानी में 8 फरवरी की उपद्रव घटना के पश्चात् सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। अर्द्धसैनिक बलों के आगमन के साथ, पुलिस जवानों की ड्यूटी अब 8-8 घंटे की पालियों में निर्धारित की गई है। रविवार को आईटीबीपी और एसपी की अतिरिक्त टुकड़ियों के पहुंचने के बाद बनभूलपुरा में सर्च ऑपरेशन में जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। हिंसा के अगले दिन यानी 9 फरवरी को आईटीबीपी की दो कंपनियों को बनभूलपुरा में तैनात किया गया था, जिसके बाद क्षेत्र में लगभग 1100 सुरक्षा बलों को तैनात किया गया। सर्च ऑपरेशन में अब पीएसी और आईटीबीपी के जवान भी शामिल हैं, और स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए विभिन्न स्थानों पर जवानों की ड्यूटी नियुक्त की गई है।

मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा की है कि हल्द्वानी, बनभूलपुरा में जिस स्थान से अवैध निर्माण हटाया गया था, उस स्थान पर अब एक पुलिस थाना बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में उपद्रवियों और दंगाइयों के लिए कोई स्थान नहीं है और जो कोई भी राज्य की शांति में बाधा डालेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह बयान उन्होंने तब दिया जब नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान बनभूलपुरा इलाके में एक अवैध मस्जिद और मजार को गिरा दिया था, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था और जल्द ही हिंसा फैल गई थी।